मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी सरकारी कर्मचारियों की तरह 62 वर्ष होनी चाहिए। कोर्ट ने 90 दिन के भीतर बकाया वेतन देने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने देवास के भीषण पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में दो आरोपियों (मुकेश विज और अनिल मालवीय) को जमानत दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल मालिक या पार्टनर होना आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने आईपीएस कैडर रिव्यू में देरी पर CAT का आदेश बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है जिसमें रेलवे को मृत कर्मचारी के पोते को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।
अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए मौत की सजा पाए दोषी अहमद बाव उर्फ अब्बू अबूबकर बरेलवी की फांसी पर रोक लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने इसके पहले इसकी सजा को बरकरार रखा था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने के नियम को वैध ठहराया है।
पटना हाईकोर्ट के उस विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें सलवार उतारने और सीने को दबाने की कोशिश को रेप की कोशिश नहीं माना गया था। जानें इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी।
दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भाजपा नेता ने चुनावी शपथपत्र में 1991 के आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया है। वहीं, पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पूरी खबर विस्तार से पढ़ें।
मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवमानना मामले में कड़ा कदम उठाते हुए छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक (एसपी) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
