ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मुकुंदानंद गिरि को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। जानें क्या है पॉक्सो एक्ट का पूरा मामला
दिल्ली हाई कोर्ट ने गौतम गंभीर के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने गूगल और मेटा को डीपफेक वीडियो हटाने का निर्देश दिया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश की अदालतों में सुरक्षा चूक और जजों की सुरक्षा पर सरकार से 31 मार्च तक रिपोर्ट मांगी है। जानें रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के चौंकाने वाले तथ्य।
कोलकाता में आई-पैक (I-PAC) निदेशक के घर ईडी की छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी का हस्तक्षेप। ईडी पहुंची हाई कोर्ट, टीएमसी सांसदों का दिल्ली में प्रदर्शन। पूरी घटना का विवरण।
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर मां की आय ज्यादा है, पिता अपने नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। अदालत ने कहा- बच्चों का पालन-पोषण दोनों माता-पिता की कानूनी, नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है और किसी एक की अधिक आय दूसरे की जिम्मेदारी खत्म नहीं करती।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी के पिता के महू स्थित पैतृक मकान पर जारी तोड़फोड़ नोटिस के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए दखलदार अब्दुल मजीद को 15 दिन की मोहलत दी। जाने पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के मामले में अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि गर्भपात का निर्णय केवल गर्भवती महिला का अधिकार है और इस मामले में पीड़िता की प्रजनन स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए, कोर्ट ने गर्भपात की बाध्यता से इनकार किया। निजता और गरिमा के हक (अनुच्छेद 21) पर आधारित महत्वपूर्ण फैसला।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MPHC) ने डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट परीक्षा-2025 के लिए 41 पदों पर भर्ती निकाली है। 19 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करें। योग्यता, आयु सीमा, शुल्क और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहाँ देखें।
ग्वालियर में एक नाबालिग से कथित दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी राहुल लोधी को हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। आरोपी पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि पीड़िता द्वारा झूठा 'हनीट्रैप' रचा गया और पैसों के लिए केस दर्ज कराया गया है
मध्य प्रदेश OBC 27% आरक्षण केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई, अगली तारीख नवंबर के पहले हफ्ते में। जानें हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश, 87:13 फॉर्मूला की स्थिति और कमलनाथ का सरकार पर आरोप।
